औद्योगिक कचरा—किचकट समस्या (भाग १)

घरगुती कचरा, त्याचे नियोजन व निर्मूलन या विषयावर सांप्रत सगळीकडें खूपच चर्चा होत असते. मात्र औद्योगिक कचरा हा विषय सामान्य नागरिकांपर्यंत फारसा पोचलेला नाही. अगदी उद्योग क्षेत्रातही यासंबंधी अडचणी मर्यादित व्यक्तींनाच ज्ञात आहेत. 

औद्योगिक कचरा म्हणजे काय यावर प्रकाश टाकणारा हा आजचा लेख.

औद्योगिक कचर्‍याची समस्या खरं पाहतां घरगुती कचर्‍यापेक्षा जुनी आहे. इंग्लंडमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीपासून औद्योगिक कचरा तयार होणें सुरू झालें असें आपण म्हणू शकतो. पण २०० वर्षांपूर्वी या कचर्‍याचे स्वरूप म्हणजे कोळसा जाळून तयार झालेली राखुंडीच असावी, जिची विल्हेवाट लावणें सोपे होते. कालौघात उद्योगांचे स्वरूप बदलले, माणसांच्या गरजा बदलल्या व वाढल्या आणि मागणीप्रमाणे उत्पादन या नियमानुसार अनेक प्रकारचे उद्योग निर्माण झाले.

त्यामुळे, आजच्या काळात मात्र औद्यौगिक कचरा विविध स्वरूपांचा तयार होतो आणि याचें प्रमाणहि खूप असते. 

औद्योगिक कचर्‍यात कशाचा अंतर्भाव होतो? 

उद्योगांमध्ये कच्चा माल वापरून पक्का माल तयार करतांना जे कांही वाया गेलेले असते, ज्याचा उपयोग नसतो तो औद्योगिक कचरा. यामध्यें तेल शोषलेल्या कापसापासून ते अॅसिड्सपर्यंत अनेकविध घातक जिन्नस असतात. 

औद्यौगिक कचर्‍यामधील काही निवडक जिन्नस खालीलप्रमाणेंः 

अॅसिड्स 

स्टील उद्योगातील व विद्युतनिर्मितीमधील राख 

प्लास्टीक व मेटलचे डबे

प्लास्टीकचा कचरा 

स्पेंट कार्बन 

ब्लास्ट फरनेस स्लॅग (GGBS) 

 वाया गेलेलं तेल 

 ETP sludge

STP sludge, इत्यादी.... 

वरील यादी बरीच मोठी आहे, विस्तारभयानें इथें सर्व जिन्नस लिहीत नाही. 

 

वरील कचर्‍याचे नियमन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, म्हणजेच महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ' (MPCB) करते. केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळीं केलेलें अधिनियम, नियम व मार्गदर्शक तत्वे याआधारे हे काम चालते. 

देशामध्ये सर्वप्रथम औद्योगिक घातक कचर्‍यासंबंधी नियम २०१६ मध्यें पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने GSR 582 (E) दि. २४/०७/२०१५ या राजपत्रातील जाहीरनाम्यासह लागू केले. हे नियम 'बसल कन्व्हेन्शन १९९२' या अांतरराष्ट्रीय करारावर आपण (भारत देशानें)  स्वाक्षरी करून मान्य केले.

बसल कन्व्हेन्शननुसार घातक औद्योगिक कचर्‍याच्या पर्यावरणस्नेही विघटन प्रक्रिया देशांनी राबवल्या पाहिजेत, व अशा कचर्‍याच्या आंतरराज्य/आंतरदेशीय (अर्थात सीमान्त) वहनावर विशिष्ट नियम लागू केलेले आहेत.

याबरोबरच या करारावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांना घातक औद्योगिक कचरा उत्पादनावर विविध उपाय शोधून असा कचरा कमीतकमी कसा तयार होईल याकडे लक्ष देणं बंधनकारक आहे. 

या लेखात आपण घातक औद्यौगिक कचर्‍याच्या प्रश्नाची तोंडओळख करून घेतली. या मालिकेत पुढील लेखामधे यासंबंधी सविस्तर माहिती घेऊया..! 

डाॅ. नीरज पाटील.